| बीमा, पेंशन, परिसम्पत्तियां पुनर्गठन कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी |
| केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता (विवादों का समाधान) विधेयक पुन: स्थापित किया जाएगा। पारदर्शिता से समझौता किए बगैर एफडीआई नीति में घोषणा करते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली लागू की जाएगी। श्री जेटली ने बीमा, पेंशन, परिसम्पत्तियां पुनर्गठन कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार की प्रस्तावित घोषणा की है। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार के भी ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि रणनीतिक विनिवेश के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी गई है और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नई परियोजना में निवेश के लिए संसाधन जुटाने हेतु विनिवेश किया जा सकता है। सौ. PIB
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आम बजट:2016-17: बीमा, पेंशन, स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार
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