चौतरफा विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) की निकासी पर कर लगाने का प्रस्ताव पूरी तरह से वापस ले लिया। बता दें कि आम बजट 2016-17 में मोदी सरकार ने 60% ईपीएफ रकम पर कर लगाने का प्रस्ताव किया था, जबकि अभी तक ईपीएफ निकासी पर कभी भी टैक्स नहीं लगा है।
जेटली ने लोकसभा में दिए गए एक बयान में कर्मचारी भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति योजनाओं में कर लाभ
के लिए योगदान पर 1.5 लाख रूपए की अधिकतम सीमा लगाने के प्रस्ताव को भी वापस ले लिया है।
जेटली ने हालांकि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के 40 % कोष पर कर छूट और कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों को यथावत रखा। मंत्री ने कहा कि इन विषयों पर 'जो ज्ञापन मिले हैं उनको देखते हुए सरकार इस प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा करना चाहेगी इसलिए मैं अपने बजट भाषण का 138वें और 139वें पैरे में पेश प्रस्तावों को वापस लेता हूं। एनपीएस के अंशदाताओं को निकासी पर 40 % छूट का प्रस्ताव बरकरार है।'
((आम बजट 2016-17: आपके पैसों से जुड़े प्रस्ताव और उनके संभावित असर
((आम बजट 2016-17 को ग्राफिक्स के जरिए जानें
जेटली ने लोकसभा में दिए गए एक बयान में कर्मचारी भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति योजनाओं में कर लाभ
के लिए योगदान पर 1.5 लाख रूपए की अधिकतम सीमा लगाने के प्रस्ताव को भी वापस ले लिया है।
जेटली ने हालांकि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के 40 % कोष पर कर छूट और कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों को यथावत रखा। मंत्री ने कहा कि इन विषयों पर 'जो ज्ञापन मिले हैं उनको देखते हुए सरकार इस प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा करना चाहेगी इसलिए मैं अपने बजट भाषण का 138वें और 139वें पैरे में पेश प्रस्तावों को वापस लेता हूं। एनपीएस के अंशदाताओं को निकासी पर 40 % छूट का प्रस्ताव बरकरार है।'
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