Results for "पीएफआरडीए"
NPS खाता खुलवाने के लिए बैंक खाते का विवरण और मोबाइल नंबर देना जरूरी है-PFRDA
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नया एनपीएस सदस्‍य पंजीकरण फॉर्म - अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित कीं -

पेंशन क्षेत्र के नियमन और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई है, ताकि संबंधित सदस्‍यों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में परिचालन संबंधी मुद्दों को आसान बनाने एवं संबंधित व्‍यवस्‍था को बेहतर करने के उद्देश्‍य से पीएफआरडीए की ओर से समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती रही है। एनपीएस ढांचे के तहत नई कार्यक्षमता का विकास, खाता खोलने एवं निकासी में आसानी, शिकायत प्रबंधन इत्‍यादि इन पहलों में शामिल हैं। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते के विवरण और मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके सदस्‍यों के हित में परिचालन को आसान बनाने के साथ-साथ एनपीएस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी परेशानी मुक्त बनाया जा सके।



  इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत नए सदस्‍यों के साथ-साथ मौजूदा सदस्‍यों के लिए भी विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति‍ पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें नए सामान्य सदस्‍य पंजीकरण फॉर्म (सीएसआरएफ) में अनिवार्य कर दिया गया है जिसे नए सदस्‍यों द्वारा भरना आवश्यक है। मौजूदा सदस्‍यों को अपने लॉग-इन  (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ) में एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उपर्युक्‍त कार्यक्षमता के बारे में जानकारी भी केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसी (सीआरए) की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित सदस्‍य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख वेबसाइट पर किया गया है।
सदस्‍यों अथवा ग्राहकों को अपने फॉर्म को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समस्‍त अनिवार्य खंडों या रिक्‍त स्‍थानों को सही ढंग से भरें और उन्हें रिक्त कतई नहीं छोड़ें।
(स्रोत-पीआईबी)

Rajanish Kant शुक्रवार, 20 अप्रैल 2018
अटल पेंशन योजना के लिए भी 'आधार' जरूरी हुआ
अगर आप अटल पेंशन योजना में पैसे लगा रहे हैं तो अपने इस खाते को आधार नंबर से लिंक करवा दीजिए। इस बारे में पेंशन फंड रेगुलेटरी पीएफआरडीए ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके लिए एक जनवरी 2018 से अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अपना आधार नंबर देना होगा। रेगुलेटर ने इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव भी कर दिया है। 
पेंशन फंड स्कीम में बैंकों के जरिए निवेश हो सकता है। नए फॉर्म में लिखा गया है कि निवेश करने वाला व्यक्ति पीएफआरडीए को आधार डिटेल्स प्रयोग करने का अधिकार देता है। इसके लिए एक आधार कंसेंट फॉर्म भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत इस स्कीम में पहले से निवेश करने वालों को आधार लिंक करना होगा। 

आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही बैंक खाते, पैन नंबर, म्युचुअल फंड खाते, मोबाइल नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी, डाकघर बचत योजनाओं, कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया है। 

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Rajanish Kant शुक्रवार, 29 दिसंबर 2017
PFRDA plans State specific APY (Atal Pension Yojna) mobilization Campaigns, start from UP
PFRDA plans State specific APY mobilization Campaigns titled “People First” to increase APY outreach; First such campaign to be conducted in the State of Uttar Pradesh from 7th- 14th November 2017
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has planned to conduct State specific APY mobilization Campaigns under the title “People First”. The People First campaign will be a series of campaigns conducted at various states across the country to increase APY outreach.

To begin with, People First Campaign is being conducted in the State of Uttar Pradesh from 7th- 14th November 2017. In the first three days, more than 15,000 APY accounts have been sourced in UP. All the banks and its branches and postal branches are participating in the Campaign with enthusiasm. UP has more than 17,000 APY touch points which include all bank branches and post offices in the State. Out of 17,000 branches, more than 15000 branches have sourced at least one APY account in the current year.

At the end of the Campaign, PFRDA has planned to recognize the achievers under the criteria given below.

UP is the largest State in the country with a population of 7.1 crore in the APY scheme age group of 18-40 years. UP State is the largest contributor so far in the scheme, with nearly 7 lacs enrolment. There is however considerable scope for future growth in APY enrolments in the State.

Overall, APY subscriber base has reached 71 lacs and more than 10,000 APY accounts are getting opened every day.

Based on the success of the Campaign, PFRDA is planning to roll out similar campaigns in other States such as Bihar, MP and Rajasthan in the next few weeks. 
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant शनिवार, 11 नवंबर 2017