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समाज सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं: नीतीश कुमार


विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा का शुभारंभ, चम्पारण की धरती के प्रति हमारा समर्पण हमेशा बना रहेगा:- मुख्यमंत्री

पटना, 12 दिसम्बर 2017:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में पश्चिम  चम्पारण जिले के पतिलार गाॅव पहुॅचे। गाॅव के वार्ड नंबर- 14 में सात निश्चय योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया तथा गाॅव के लोगों से जानकारी प्राप्त की। गाॅव के भ्रमण के पश्चात राजकीयकृत श्री हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतिलार के प्रांगण में दीप प्रज्ज्वलित कर 122 करोड़ रूपये की विकास कार्यों का रिमोट के जरिये उद्घाटन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 19 जनवरी 2009 को मैं इसी गाॅव में ठहरा था। जनता से संवाद किया था। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मुझे पुनः आज यहाॅ आकर आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है। 19 जनवरी 2009 को जब मैं आया था, उस दौरान जिन दो पुलों का शिलान्यास किया था, अब वो बनकर तैयार हैं। यहाॅ आज पाॅच अनुसूचित जनजाति के आवासीय विद्यालय में से आज चार योजनाओं का उद्घाटन हुआ है तथा एक योजना का निर्माण कार्य फरवरी 2018 तक पूर्ण हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम हो रहा है। मैंने पिछली बार जो भाषण दिया था, उन सबका रिकाॅर्ड मेरे कार्यालय में उपलब्ध है। इसके माध्यम से ही मैं यह जान पाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय कार्य की समीक्षा करना मेरा उद्देष्य है। 2009 में जिन 19 गाॅवों में मैं रात में ठहरा था, वह सब गाॅव मेरे ही गाॅव जैसा है। उन गाॅवों में जाकर मुझे आत्मसंतोष का अनुभव होता है। आज दो गाॅव पश्चिम चम्पारण तथा कल दो गाॅव पूर्वी चम्पारण के भ्रमण के बाद कल शाम में मोतिहारी में सभी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करूॅगा। उन्होंने कहा कि हरिनगर शुगर मिल का जमीन 4570 एकड़ का है, जिसका समाधान राजस्व मंत्री के स्तर पर किया गया। इसमें 205.3 एकड़ जमीन की छूट मिल को दी गयी लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गयी। सरकार के स्तर से जो कुछ किया जा सकता है, किया जा रहा है लेकिन इन सब चीजों को समझना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने पर हमलोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं। महिलाओं की आवाज पर ही हमने शराबबंदी का निर्णय लिया और उसे पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया है। जो गड़बड़ी करेंगे, वो बचेंगे नहीं। मद्य निषेध के लिये अलग से आई0जी0 स्तर के पदाधिकारी के पद का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शराब के कारण जिन घरों में हमेशा अनबन बनी रहती थी, आज वह परिवार राजी-खुशी से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों पर अधिकारियों का फोन नंबर अंकित रहेगा, कहीं पर कोई चोरी-चुपके शराब का धंधा कर रहा है तो उस नंबर पर तुरंत सूचित करें। उन्होंने कहा कि गाॅधी जी ने कहा था कि धरती आपकी जरूरतों को पूरा सकती है लेकिन आपके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। लोक संवाद में होने वाले कार्यक्रम में ही एक महिला के सुझाव पर ही दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ सषक्त अभियान सरकार केद्वारा चलाया गया है। इसी वर्ष 21 जनवरी को शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला बनी थी,जिसमे चार करोड़ लोगो ने हिस्सा लिया था। 

21 जनवरी 2018 को शराबबंदी, नशामुक्ति के साथ-साथ दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ उसे बड़ी मानव श्रृंखला बनेगी। आप सब उसमें भाग लीजिये। जिलाधिकारी के स्तर पर हर ब्लाॅक के अंदर रूट बनेगा। मुख्यमंत्री ने  कहा कि सामाजिक अभियान के साथ-साथ सड़क, पुल इत्यादि सब चीज का विकास हो रहा है। बाल विवाह एव ं दहेज प्रथा के खिलाफ आपलोगो  को सजग रहना होगा। बाल विवाह के कारण 19 साल की उम्र में गर्भधारण की तुलना में 14 साल की उम्र में गर्भधारण करने पर पाॅच गुणा ज्यादा खतरा रहता है। पैदा होने वाले बच्चे बौनेपन के भी शिकार होते हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने महिलाओं को बिहार सरकार की सभी सेवाओं में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। पचांयती राज एव नगर निकाय चुनावो  मे पहले से पचास प्रतिषत आरक्षण हमलोगों  ने दिया है। लड़कियों के लिये पोषाक योजना, साइकिल योजना चलायी गयी। सभी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलायी गयी है। साथ ही सभी पूर्ववत छात्रवृति योजनायें जारी रहेंगी। 20 से 25 वर्ष के युवाओं  को रोजगार की तलाश के लिये स्वयं सहायता भता के तहत एक हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब


से दो वर्ष तक सहायता दी जायेगी। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 240 घंटे की ट्रेनिंग दी जायेगी। आर्थिक हल, युवाओं का बल कार्यक्रम के तहत काम किया जा रहा है। मेडिकल काॅलेज और नर्सिंग काॅलेज खोले जा रहे हैं। 
नागरिकों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। हर घर तक नल का जल, पक्की गली-नाली, इस वर्ष के अंत तक हर बसावट तक बिजली एवं अगले वर्ष के अंत तक हर घर को बिजली कनेकशन जो भी लेना चाहते हैं, उन्हें दे दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून लाया गया है, जिसमें अब तक दो लाख से ज्यादा शिकायतो का निपटारा हो चुका है। जनता को यह बहुत बड़ा अधिकार मिला है। उन्होनें  कहा कि आपलोगों की माॅग है बगहा को जिला बनाने का।तो अगर कोई नया जिला बनेगा तो उसमें बगहा जरूर रहेगा। कुछ और जिलों की जरूरत है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की कमी के कारण अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है। गन्ना किसानों की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना जब पहले नजदीक मिल में ही जाता था तो अब दूर भेजने की क्या जरूरत है। नजदीक के मिल से ही किसानों को जोड़िये। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सुधार के साथ-साथ बुनियादी ढ़ाॅचे का विकास, प्रशासनिक सुधार एवं किसानों के लिये काम किया जा रहा है। दौरे का मकसद जानना है, समझना है, कोई चीज छूट न जाय, जमीन पर क्या काम हो रहा है। मैं चम्पारण की धरती को नमन करता हूॅ और आज यहाॅ आने के बाद संतोष का अनुभव कर रहा हॅू। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री खुर्षीद उर्फ फिरोज अहमद, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन सहनी, सांसद श्री सतीश चन्द्र दूबे, विधायक श्री राघव शरण पाण्डेय, विधायक श्रीमती भागीरथी देवी, विधायक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, विधान पार्षद श्री लाल बाबू प्रसाद, बड़ी सख्या में जन प्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल
सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने  लौरिया  प्रखण्ड  के  ग्राम  फुलवरिया  में भ्रमण  कर  विकास  कार्यों  का  जायजा  लिया पटना,  12  दिसम्बर  2017  :-  मुख्यमंत्री  श्री  नीतीश  कुमार  बेतिया  जिले  के लौरिया  प्रखंड  स्थित फुलवरिया  ग्राम  के  वार्ड  संख्या  6  और  7  का  भ्रमण  कर  विकास  कार्यों  का  जायजा  लिया। समीक्षा  यात्रा  के  क्रम  में  फुलवरिया  ग्राम  निवासी  जीविका  संचालिका  रुक्मिणी  देवी,  वर्मी कम्पोस्ट  तैयार  करने  वाले  किसान  लाल  बहादुर  राम,  बद्री  राम  जैसे  अन्य  कई  ग्रामवासियों  से मुलाकात  कर  गाँव  में  सात  निश्चय  एवं  अन्य  सरकारी  योजनाओं  के  तहत  चल  रही  विकास कार्यों  की  जानकारी  ली।  आज  पहले  चरण  की  यात्रा  का  शुभारंभ  पश्चिमी  चंपारण  जिले (बेतिया)  के  बगहा,  ग्राम  पतिलार  से  करने के बाद  मुख्यमंत्री  पश्चिमी  चंपारण  (बेतिया)  जिले  के लौरिया  प्रखंड  कटैया  पंचायत  के  फुलवरिया  ग्राम  पहुँचे,  जहाँ  राजकीयकृत  मध्य  विद्यालय   प्रांगण  फुलवरिया  में  बने  हेलीपैड  पर  हेलीकॉप्टर  से  उतरने  के  बाद  जिला  प्रशासन  द्वारा  उन्हें गार्ड  ऑफ  ऑनर  दिया  गया।  स्थानीय  नेताओं  ने  मुख्यमंत्री  को  गुलदस्ता  भेंट  कर  उनका स्वागत  किया।  मुख्यमंत्री  हेलीपैड  से  सीधे  कटैया  पंचायत  के  फुलवरिया  ग्राम  का  भ्रमण  करने पहुँचे,  जहाँ  सरकार  की  तरफ  से  चलाई  जा  रही  विकास  योजनाओं  का  जायजा  लिया  और मुख्यमंत्री  ग्रामीण  पेयजल  निश्चय  योजना  के  तहत  लगी  पानी  टंकी  का  शुभारंभ  किया।  इसके बाद  विद्यालय  प्रांगण  में  ही  लगे  स्वायल  हेल्थ  कार्ड,  जैविक  खेती  को  बढ़ावा,  समेकित  कृषि प्रणाली,  प्रधानमंत्री  कृषि  सिंचाई  एवं  सघन  बागवानी  योजना  (कृषि  विभाग),  प्राथमिक  स्वास्थ्य केंद्र  लौरिया  (स्वास्थ्य  विभाग),  समाज  कल्याण  विभाग,  जीविका,  राजस्व  एवं  भूमि  सुधार विभाग,  खाद्य  एवं  उपभोक्ता  संरक्षण  विभाग,  आर्थिक  हल  युवाओं  को  बल  (जिला  निबंधन  एवं परामर्श  केंद्र)  द्वारा  लगे  प्रदर्शनी  का  मुख्यमंत्री  ने  बारीकियों  से  अवलोकन  किया  एवं  स्वास्थ्य विभाग  के स्टॉल  पर  बच्चे को मुख्यमंत्री  ने स्वयं ड्रॉप  पिलाया। इस  अवसर  पर  आयोजित  समारोह  को  संबोधित  करते  हुए  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  हम आज  से  विकास  कार्यों  की  समीक्षा  यात्रा  पर  निकले  हैं,  पिछले  वर्ष  हम  निश्चय  यात्रा  के  क्रम सभी  जिलों  में  गए  थे।  उन्होंने  कहा  कि  जो  हमारा  सात  निश्चय  का  कार्यक्रम  है,  उसके  साथ ही  दूसरा  प्रशासनिक  सुधार  बुनियादी  ढांचा  का  कार्यक्रम  भी  चल  रहा  है।  

लोक  शिकायत निवारण  कानून  का  जिक्र  करते  हुए  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  सवा  साल  के  अंदर  इस  कानून  के जरिए  दो  लाख  से  अधिक  लोगों  की  शिकायतों  का  निपटारा  हो  सका  है।  उन्होंने  कहा  कि लोक  शिकायत  निवारण  कानून  के  जरिए  जनता  को  यह  कानूनी  अधिकार  दिया  गया  ताकि लोक  शिकायत  लेकर  खास  जगह  पर  जायें  और  विभागीय  अधिकारी  को  आमने-सामने बिठाकर  उसका  निवारण  किया  जाए,  इसके  लिए  सभी  101  अनुमंडल  और  सभी  38  जिलों  में केंद्र  खोले  गए  हैं,  जहां  लोक  शिकायत  निवारण  अधिकारी  की  प्रतिनियुक्ति  भी  की  गई  है। जनप्रतिनिधियों  से  अपील  करते  हुए  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  आप  सबको  भी  लोक  शिकायत निवारण  केंद्र  पर  जाकर  इसकी  समीक्षा  करनी  चाहिए  कि  किस  तरह  से  वहां  पर  काम  चल रहा  है।  उन्होंने  कहा  कि  25-30  निवारण  केंद्र  का  दौरा  जब  मैंने  किया  तो  देखा  कि  20  साल से  जिन  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो  सका  था,  वह  तमाम  चीजें  हुई  और  कई  सुधार  के बाद  करवाया  गया।  अब  रसीद  कटने  लगा  और  लोगों  को  कहीं  दौड़ना  नहीं  पड़  रहा  है। मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  सभी  डी0एम0,  एस0डी0ओ0  को  यह  कहा  गया  है  कि  लोक  शिकायत निवारण  कानून  को  अधिक  से  अधिक  प्रचारित  करें  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  संख्या  में  इसका लोग  लाभ  ले  सकें।  उन्होंने  कहा  कि  अनुमंडल,  जिलास्तर  पर  लोक  शिकायत  निवारण  कानून के  तहत  जो  भी  प्रक्रिया  होती  है,  जो  भी  कदम  उठाए  जाते  हैं,  उन  तमाम  गतिविधियों  की जानकारी  राजधानी  पटना  के  केंद्रीय  कार्यालय  स्थित  प्रशासनिक  सुधार  मिशन  में  तमाम सूचनाएं  एकत्रित  होती  है।  रिकॉर्ड  को  कभी  भी  एक  बटन  दबाकर  देखा  जा  सकता  है  इसलिए सभी  एम0पी0  एम0एल0ए0,  एम0एल0सी0  पंचायत  समिति  सदस्य  मुखिया  सहित  सभी जनप्रतिनिधियों  को  समय-समय  पर  अनुमंडल  और  जिला  में  बने  लोक  शिकायत  निवारण  केंद्र का  दौरा  कर  उसकी  कार्यकलापों  को  देखना  चाहिए।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  20  जनवरी  2009 को  विकास  यात्रा  के  क्रम  में  हम  यही  टेंट  में  रुके  थे,  जहां  आज  मंच  बना  हुआ  है।  उन्होंने कहा  कि  आज  मुझे  बहुत  खुशी  है  क्योंकि  उस  वक्त  जब  हमने  गांवों  का  दौरा  किया  था  और जो  बातें  हुई  थी,  वह  कितना  हुआ  है,  उसे  देखने  और  समझने  निकले  हैं।  विकास  यात्रा  के दौरान  संवाद  कार्यक्रम  भी  होता  था।  सुबह  के  वक्त  जनता  के  दरबार  में  मुख्यमंत्री  का  कार्यक्रम भी  होता  था,  जिसमें  लोग  अपनी  समस्याएं  सुनाते  थे  और  आवेदन  भी  देते  थे।  मुख्यमंत्री  ने कहा  कि  10  साल  तक  जनता  के  दरबार  में  मुख्यमंत्री  का  कार्यक्रम  करने  के  बाद  मुझे  महसूस हुआ  कि  इसके  लिए  एक  कानून  होना  चाहिए,  जो  लोगों  की  समस्याओं  का  निपटारा  कर सके।  उन्होंने  कहा  कि  लोगों  के  बीच  जाने  से  काफी  कुछ  सीखने  और  समझने  का  मौका मिलता  है।  विकास  यात्रा  की  चर्चा  करते  हुए  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  उस  समय  कई  शिकायतें मिली  थी।  दिव्यांग  बच्चों  को  सहूलियत  देने  से  लेकर  भ्रष्ट  लोक  सेवकों  पर  कारवाई  करने का मसला  भी  लोगों  ने  उठाया,  उसके  बाद  भ्रष्ट  लोग  लोक  सेवकों  की  संपत्ति  जप्त  करने  का निर्णय  लिया  गया।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  सर्वोच्च  क्षेत्र  में  विकास  की  जो  नीति  बनी  उसका फायदा  थारू  समाज  के  लोगों  को  अब  मिलने  लगा  है।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  2009  में  लोग बिजली  आने  का  सपना  देखते  थे  लेकिन  आज  सात  निश्चय  योजनाओं  के  तहत  न  सिर्फ घर-घर  बिजली  पहुंचाई  जा  रही  है  बल्कि  गांव  में  पक्की  गली  और  नाली  हर  घर  शौचालय, कुशल  युवा  कार्यक्रम  जैसी  कई  विकास  कार्यों  के  माध्यम  से  लोगों  को  सहुलियतें  प्रदान  की जा  रही  है।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  15  अगस्त  2012  को  हमने  बिजली  की  स्थिति  में  सुधार लाने  की  बात  कही  थी  वरना  2015  के  विधानसभा  चुनाव  में  वोट  नहीं  मांगने  का  वायदा  किया था,  जिसके  बाद  इस  पर  काम  शुरु  हुआ  और  लोगों  के  घरों  तक  बिजली  भी  पहुंचने  लगे। उन्होंने  कहा  कि  राज्य  सरकार  का  संकल्प  है  कि  इस  साल  के  अंत  तक  हर  बसावट  तक बिजली  पहुंचानी  है,  जिसमें  अब  मात्र  18  दिन  रह  गए  हैं,  वही  अगले  साल  के  अंत  तक  कोई ऐसा  घर  नहीं बचेगा,  जहां बिजली  नहीं पहुंची  हो बशर्ते  लोग  बिजली  कनेक्शन  लेने की  चाहत रखें।  

मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  महिला  सशक्तिकरण  की  दिशा  में  बिहार  सरकार  ने  कई  कदम उठाए  हैं,  जिनमें  राज्य  सरकार  की  सभी  सेवाओं  में  35  प्रतिषत  महिलाओं  को  आरक्षण  प्रदान किया  गया  है।  स्टूडेंट  क्रेडिट  कार्ड  कुशल  युवा  कार्यक्रम  के  जरिए  युवाओं  में  व्यवहार  कौशल, संवाद  कौशल,  कंप्यूटर  प्रशिक्षण  देकर  उन्हें  दक्ष  बनाया  जा  रहा  है।  उन्होंने  कहा  कि  सभी सरकारी  कॉलेज  और  यूनिवर्सिटी  में  मुफ्त  वाई-फाई  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ताकि  अगर कोई  विद्यार्थी  इंटरनेट  के  माध्यम  से  किताब  पढ़ना  चाहें  तो  वाई-फाई  का  इस्तेमाल  कर सकता  है।  उन्होंने  कहा  कि  बिहार  में  5  नए  मेडिकल  कॉलेज  खुल  रहा  है।  हर  जिले  में महिला  आई0टी0आई0,  इंजीनियरिंग  कॉलेज,  पॉलिटेक्निक  कॉलेज  जैसे  अन्य  कई  शैक्षणिक संस्थाएं  और  प्रशिक्षण  संस्थाएं  खोली  जा  रही  है  ताकि  बिहार  के  युवाओं  के  कौशल  और  मेधा को  बढ़ाया  जा  सके।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  समाज  सुधार  की  दिशा  में  भी  शराबबंदी,  दहेज प्रथा  उन्मूलन,  बाल  विवाह  उन्मूलन  बिहार  को  नशामुक्त  बनाने  जैसे  कदम  उठाए  गए  हैं  और इसके लिए  सशक्त अभियान  भी  चलाया  जा  रहा  है,  जो महिलाओं  की  मांग  पर  है  शुरू  की  गई है  इसलिए  महिलाओं  को  निरंतर  सजग  रहकर  इस  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि आज  भी  जो  दो  नंबरी  अवैध  तरीके  से  शराब  का  कारोबार  करने  में  चंद  गिने-चुने  लोग  जो झूठे  हैं,  उन  पर  कार्रवाई  हो  सके  और  इसके  लिए  लोगों  को  प्रेरित  करने  की  भी  आवश्यकता है  ताकि  लोग  जहरीली  शराब  पीने  से  बच  सकें।  रोहतास  और  वैशाली  में  जहरीली  शराब  पीने से मौत  की  जो  घटना  घटी,  उसका  जिक्र  करते  हुए  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  महिलाओं  को  लोगों को  समझाना  चाहिए  कि  अगर  वह  अवैध  कारोबार  करने  वाले  लोगों  का  शराब  अगर  पियेंगे  तो वह  अपने  जीवन  से  हाथ  धो  बैठेंगे। 

मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  सरकार  का  काम  सामाजिक जागरुकता  लाना  है  लेकिन  यह  आमलोगों  की  हिस्सेदारी  के  बिना  मुमकिन  नहीं  है।  उन्होंने कहा  कि  चम्पारण  शताब्दी  वर्ष  के  मौके  पर  बाल  विवाह  और  दहेज  प्रथा  के  खिलाफ  अभियान शुरू  की  गई  है  क्योंकि  बाल  विवाह  के  कारण  कई  बीमारियां  फैलती  हैं,  जिसका  शिकार  जच्चा और  बच्चा  दोनों  होता  है।  उन्होंने  कहा  कि  शराबबंदी  और  नशामुक्ति  को  लेकर  21  जनवरी 2017  को  मानव  श्रृंखला  बनी  थी,  इसमें  चार  करोड़  लोगों  ने  अपनी  उपस्थिति  दर्ज  कराई  थी, जो  एक  रिकॉर्ड  था।  ठीक  उसी  प्रकार  इस  बार  21  जनवरी  2018  को  शराब  बंदी,  नशामुक्ति बाल  विवाह  उन्मूलन,  दहेज  प्रथा  उन्मूलन  के  खिलाफ  मानव  श्रृंखला  बनने  जा  रहा  है  जो आज  से  40  दिन  बाद  बनेगा।  मुख्यमंत्री  ने  लोगों  से  अपील  करते  हुए  कहा  कि  इस  बार  के मानव  श्रृंखला  में  आप  और  अधिक  से  अधिक  लोग  भाग  लें  ताकि  समाज  सुधार  की  दिशा  में चल  रहे  सशक्त  अभियान  को  और  मजबूती  मिल  सके  और  लोगों  के  बीच  एक  संदेश  जाए। जनसभा  में  मौजूद  लोगों  को  मुख्यमंत्री  ने  हाथ  उठाकर  मानव  श्रृंखला  में  उपस्थित  होने  का संकल्प  दिलाया।  उन्होंने  लोगों  से  आग्रह  किया  कि  अगर  गांव  में  कोई  दहेज  ले  तो  उस  शादी में  आप  भागीदार  ना  बनें,  तब  शायद  लज्जा  के  कारण  लोग  दहेज  लेना  और  देना  बंद  करें। मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  आप  हाथ  उठाकर  शाम  के  वक्त  संकल्प  लिए  हैं,  इसे  भूलिएगा  नहीं  याद रखिएगा  और  21  जनवरी  2018  को  मानव  श्रृंखला  में  आप  जरूर  शामिल  होकर  बाल  विवाह शराबबंदी,  नशामुक्त  समाज  और  दहेज  प्रथा  के  खिलाफ  चलाए  जा  रहे  अभियान  को  सशक्त बनाने  में  भागीदारी  सुनिश्चित  कीजिएगा।  इससे  न  सिर्फ  पिछले  साल  का  रिकॉर्ड  टूटेगा  बल्कि एक  नया  रिकॉर्ड  बनेगा।  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  किसी  भी  यात्रा  का  शुभारंभ  वे  चंपारण  की धरती  से  करते  हैं  क्योंकि  चम्पारण  के  प्रति  उनका  काफी  लगाव  है  और  मन  में  इस  धरती  के प्रति  सम्मान  का  भाव  भी  है।  उन्होंने  कहा  कि  इस  इलाके  के  लोग  नीलहों  के  अत्याचार  से काफी  परेशान  थे,  जिन्हें पंडित  राजकुमार  शुक्ल  ने गांधी  जी  को बुलाकर    किसानों  को नीलहों के  अत्याचार  से  मुक्ति  दिलाई,  जिसे  चम्पारण  सत्याग्रह  के  नाम  से  जाना  गया  आजादी  की लड़ाई  में  चंपारण  सत्याग्रह  के  कारण  एक  नया  मोड़  आया  और  30  साल  बाद  ही  मूल्क आजाद  हो गया।   जनसभा  को संबोधित  करने के पूर्व  मुख्यमंत्री  ने कुशल  युवा  प्रोग्राम  स्टूडेंट  क्रेडिट  कार्ड राशन  कार्ड  राजस्व  विभाग  के  तहत  बसेरा  और  बंदोबस्ती  पर्चा  लाभुकों  के  बीच  वितरित  किया गया।   इस  अवसर  पर  सांसद  श्री  सतीष  चन्द्र  दूबे,  विधायकगण,  विधान  पार्षदगण,  मुख्य सचिव  श्री  अंजनी  कुमार  सिंह,  पुलिस  महानिदेषक,  श्री  पी0के0  ठाकुर,  मुख्यमंत्री  के  सचिव  श्री अतीष  चन्द्रा,  मुख्यमंत्री  के  सचिव  श्री  मनीष  कुमार  वर्मा,  विभिन्न  विभागों  के  प्रधान सचिव/सचिव,  मुख्यमंत्री  के  विषेष  कार्य  पदाधिकारी  श्री  गोपाल  सिंह  सहित  कई  गणमान्य व्यक्ति  एवं  अन्य  जनप्रतिनिधिगण  उपस्थित  थे। ’’’’’’

Rajanish Kant बुधवार, 13 दिसंबर 2017