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बैंक खाता खोलने के लिए पैन के अलावा अब आधार काफी होगा, RBI ने KYC नियमों में किया संशोधन
रिजर्व बैंक ने बैंक खाता खोलने के नियमों को काफी आसान बना दिया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आपका पैन या फॉर्म 60 के अलावा 12 अंकों वाला आधार नंबर ही काफी होगा। दरअसल, जब आप बैंक खाता खोलने जाते हैं तो आपसे आपके पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में कई दस्तावेज की मांग की जाती है। लेकिन, अब ये दोनों काम आपका आधार नंबर या फिर 28 अंकों वाला आधार नामांकन नंबर पूरा कर देगा। 

रिजर्व बैंक ने इस बारे में सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने साथ ही बैंक अकाउंट के लिए आधार नंबर अनिवार्य भी बना दिया है। जब भी आप आधार नामांकन केंद्र पर आधार बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको आधार नामांकन नंबर दिया जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद ही आधार नंबर आप दिया जाता है।
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रिजर्व बैंक ने अपने ताजा आदेश में केवाईसी नियमों मेंं संशोधन करते हुए कहा है कि अब से किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर ही उसका पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों का काम करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि हर व्यक्ति को आधार नंबर बनवा लेना चाहिए। आधार नंबर  UIDAI द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। बौंक खाता खोलने के लिए आधार के अलावा पैन या फॉर्म 60 भी देना जरूरी है। 

रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत सभी बैंकों को नए आदेश का पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक का ताजा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश सभी तरह के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता बगैरह पर लागू होगा। 

Rajanish kant Saturday, April 21, 2018
सहारा म्युचुअल फंड को कारोबार बंद करने के मामले में राहत



एसएटी यानी Securities Appellate Tribunal ने सहारा म्युचुअल फंड के कारोबार को बंद करने के सेबी का आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा म्युचुअल फंड को इस साल 27 अगस्त तक अपना कारोबार समेटने और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वापस करने के निर्देश दिए थे। सेबी ने कंपनी को 21 अप्रैल तक सहारा टैक्स गेन फंड को छोड़कर सभी स्कीमों को बंद करने के लिए कहा था। सहारा टैक्स गेन फंड को कंपनी 27 जुलाई तक जारी रख सकती है, लेकिन इस दौरान कोई नया निवेश नहीं लेने का भी आदेश दिया था। 
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हालांकि सहारा टैक्स गेन फंड को 27 अगस्त तक पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया था। साथ ही सहारा म्युचुअल फंड के ट्रस्टी, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट M/S Karvy Computer Share Private Limited से सहारा टैक्स गेन फंड के सभी निवेशकों के  कॉन्टैक्ट और बैंक डीटेल्स अपडेट रखने को कहा गया था ताकि फंड के पैसे वापस करने में किसी तरह की देरी ना हो। इसके अलावा ट्रस्टी को अप्रैल से कारोबार बंद होने तक हर महीने रिडेम्पशन का स्टैटस अपडेट देना पड़ेगा।
>सहारा म्युचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स:
-Sahara Tax Gain (ELSS)
-Sahara Growth Fund
-Sahara Wealth Plus Fund
-Sahara Infrastructure Fund
-Sahara Midcap Fund
-Sahara Banking & Financial Services Fund
-Sahara Power & Natural Resources Fund
-Sahara R.E.A.L. Fund
-Sahara Super 20 Fund
-Sahara Star Value Fund

>सहारा म्युचुअल फंड की डेट स्कीम्स:
-Sahara Income Fund
-Sahara Classic Fund
-Sahara Liquid Fund
-Sahara Interval Fund Quarterly Plan – Series 1
-Sahara Gilt Fund
-Sahara Short Term Bond Fund

>क्यों बंद करनी पड़ी सारी स्कीमें:
-सेबी-सहारा समूह के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई जारी
-सेबी द्वारा समूह की दो कंपनियों को निवेशकों को ₹24 हजार
करोड़ लौटाने के आदेश के बाद कानूनी लड़ाई शुरू
-जुलार्इ 2015 में सेबी ने सहारा म्युचुअल फंड का
लाइसेंस रद्द किया
-सेबी ने कहा था कंपनी म्युचुअल फंड कारोबार
करने के लिए 'फिट' नहीं है
-सेबी ने कंपनी को अपना कारोबार दूसरे फंड
हाउस को ट्रांसफर करने के भी आदेश दिए थे
-. छह महीने की अवधि खत्म होने के बाद
सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल
करने का निर्देश दिया था
-इससे पहले सेबी ने सहारा फर्म का पोर्टफोलियो
मैनेजमेंट लाइसेंस भी रद्द कर दिया था




Rajanish kant
अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को लुढ़के, डाओ जोंस 202 अंक फिसला
(अमेरिकी-यूरोपीय बाजारों का प्रदर्शन-(शुक्रवार)

आज (21 अप्रैल) के वित्तीय नतीजे:  एचडीएफसी बैंक 
(एशियाई बाजारों का प्रदर्शन-(शुक्रवार)


अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरे, डाओ जोंस 83 अंक टूटा   
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
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((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
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Rajanish kant
आज (21 अप्रैल) के वित्तीय नतीजे: एचडीएफसी बैंक
आज एचडीएफसी बैंक के अलावा इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
Security CodeSecurity NameResult Date
513729AROGRANITE21 Apr 2018
500180HDFCBANK21 Apr 2018
532323SHIVACEM21 Apr 2018
524661WELCURE21 Apr 2018

>HDFC बैंक के पहले के नतीजे:
View in (Million)Annual Reports
(in Cr.)Dec-17Sep-17FY16-17
Revenue20,581.2719,670.2869,305.96
Net Profit4,642.604,151.0314,549.66
EPS17.9016.1057.20
CAR %------
NPM %22.5621.1020.99














Source: bseindia.com
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Rajanish kant
एक करोड़ युवाओं को 2020 तक हुनरमंद बनाने का लक्ष्य-नीतीश कुमार
पटना, 20 अप्रैल 2018:-बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 तक एक करोड़ युवा को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने आज पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता कार्यक्रम के उदघाट्न के मौके पर इसकी घोषणा की। 

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं श्रम संसाधन विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने इतने शानदार तरीके से प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसमें इतनी रुचि दिखायी है। इतने युवाओं की भागीदारी और उनमें इतना उत्साह प्रशंसनीय है। मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से एसे कामों को आगे बढ़ाते रहिएगा। इस प्रतियोगिता में कामयाब होने वाले और हिस्सा लेने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे जो युवा इस प्रतियोगिता में सफल होकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं विष्वस्तर पर भाग लेंगे उन्हें मैं शुभकामना देता हूं कि उसमें वो कामयाब हों। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबसे हमारी सरकार आयी है उसके बाद से बिहार में कौशल विकास के लिए हमने काम शुरू किया। इसके लिए तंत्र को काफी विकसित किया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए हुनर कार्यक्रम चलाया गया। इसमें अच्छी सफलता के बाद समाज के अन्य वर्गों की महिलाओं के लिए इसका विस्तार किया गया। उस समय केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को सराहा और इसे अपनाया भी। कौशल विकास मिशन को एक करोड़ युवाओं को पांच वर्षो में हुनरमंद बनाने का लक्ष्य दिया गया था। शुरुआती तीन वर्षों में काफी कठिनइयाॅ रहीं और अब वर्ष 2020 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, इसे दक्ष बनाकर उन्हें रोजगारपरक बनाया जा सकता है, जिनका उपयोग देश के अंदर अन्य राज्यों एवं विदेशों में हो सकता है। आज देश के विकसित राज्यों एवं विदेशों में दक्ष युवाओं की मांग है। बिहार के युवा अपने को हुनरमंद बनाकर अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 12 वर्षों में हरेक क्षेत्र में काम किया गया है। हमने शुरु में ही अपने अधिकारियों से कहा था कि आप योजना बनाइये पैसे की चिंता मत कीजिए। उस समय पूरे बिहार का बजट 22 हजार करोड़ रुपए का हुआ करता था। इस साल का बजट आकार 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का है, जिसमें 90 हजार करोड़ रुपये विकास कार्यों में खर्च होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, उद्योग जैसे हर विभागों में काम होना है। अतः बिहार में स्किल्ड युवाओं के लिए रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। बिहार में काम की कमी नहीं है। दीवार बनाने से सड़क बनाने तक स्किल्ड लोगों की जरुरत है। मुझे खुशी है कि इस प्रतियोगिता में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। आधारभूत संरचना, निर्माण कार्य, सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ हर क्षेत्रों में दक्ष लोगों की कमी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 में डेवलपमेंट मैनेजमेंट इस्टीच्यूट की स्थापना की गई थी। 

डेवलपमेंट की संकल्पना विकसित की गई। विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए। उसमें इसी माइंडसेट के कार्यान्वयन करने वाले लोग होने चाहिए। हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। हर क्षेत्र का विकास, हर समुदाय के विकास में लगे हैं। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे लोगों की आमदनी बढ़ी है तो ख्वाहिशें भी बढ़ी हैं। आज गांव में भी ब्यूटीफिकेशन का प्रचलन बढ़ा है। अतः हरेक जगहों पर स्किल डेवलप्ड युवाओं की जरुरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर में शौचालय, हर घर में नल का जल, हर गांव में पक्की गली और नाली, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पर काम किया जा रहा है। सात निश्चय के तहत युवाओं के लिए पांच अवयवों पर काम किया गया। बिहार के ज्यादा से ज्यादा छात्र उच्चतर शिक्षा हासिल कर सकें इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरु की गई। अब राज्य सरकार अपने शिक्षा वित्त निगम के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत युवाओं को 4 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करायेगी। लड़कियों एवं दिव्यांगों को यह ऋण एक प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।  कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 240 घंटों में युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल की जानकारी दी जा रही है। अभी तक 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। युवाओं की उद्यमिता के लिए 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। स्वयं सहायता भत्ता के तहत रोजगार प्राप्त करने की तलाश में युवाओं को दो वर्ष तक 1000 रुपया प्रतिमाह की दर से सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बिहार के बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े इसके लिए हरेक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान, महिला आई0टी0आई0, जी0एन0एम0 संस्थान खोले जा रहे हैं। हरेक सब डिवीजन में ए0एन0एम0 स्कूल, आई0टी0आई0 खोले जा रहे हैं। बख्तियारपुर जो कि मेरा जन्मस्थान है और मैने चूॅकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है इसलिये मेरी इच्छा थी कि बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। अब वहां जमीन उपलब्ध हो गयी है, अभी वर्तमान में इसका संचालन पटना से हो रहा है। युवाओं की सहायता हर स्तर पर सरकार करना चाहती है। रोजगार के अनुरुप लोगों को प्रशिक्षित होना चाहिए। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपलोगों ने जो इस तरह का आयोजन किया है इससे लोगों के अंदर का व्यक्तित्व उभरेगा। दक्ष युवाओं के लिए रोजगार की विशाल संभावना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपलोगों के इस तरह के आयोजन से पूरा लाभ मिलेगा। मैं आप सभी प्रतियोगियों को बधाई देता हूं और मेरा सपना है कि हमारे यहां के जो युवा हैं वो दुनिया भर के कंपिटिशन में शामिल हों। राज्य सरकार को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी करना होगा, हमलोग करेंगे।
मुख्यमंत्री का स्वागत पुस्तक एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मुख्यमंत्री ने लगायी गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर हैंडबुक (प्रतियोगियों की प्रोफाइल) का विमोचन किया गया। सीडैक एवं कल्याण विभाग, आई0एम0सी0 वोमेन आई0टी0आई0 (ब्यूटी के क्षेत्र में) एवं जावेद हबीब के वुमेन आई0टी0आई0, आई0एम0सी0 दीघा आई0टी0आई0 एवं ई0डी0आई0 के बीच तीन समझौता पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विधायक श्री संजीव चैरसिया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री मनीष कुमार, योजना परिषद की मुख्य परामर्शी श्रीमती हरजीत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा, सीमैड के डायरेक्टर जेनरल डॉ0 हेमंत धारवाड़ी, जे0एच0ग्रुप0 के चेयरमैन जनाब जावेद हबीब, आई0एच0एम0 के प्राचार्य श्री सुदेश श्रीवास्तव, बी0आई0टी0 पटना के निदेशक श्री बी0के0 सिन्हा, नाइलेट के निदेशक श्री आलोक त्रिपाठी, जिलाधिकारी श्री कुमार रवि सहित अन्य प्रतिभागीगण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

Rajanish kant Friday, April 20, 2018
NPS खाता खुलवाने के लिए बैंक खाते का विवरण और मोबाइल नंबर देना जरूरी है-PFRDA
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नया एनपीएस सदस्‍य पंजीकरण फॉर्म - अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित कीं -

पेंशन क्षेत्र के नियमन और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई है, ताकि संबंधित सदस्‍यों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में परिचालन संबंधी मुद्दों को आसान बनाने एवं संबंधित व्‍यवस्‍था को बेहतर करने के उद्देश्‍य से पीएफआरडीए की ओर से समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती रही है। एनपीएस ढांचे के तहत नई कार्यक्षमता का विकास, खाता खोलने एवं निकासी में आसानी, शिकायत प्रबंधन इत्‍यादि इन पहलों में शामिल हैं। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते के विवरण और मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके सदस्‍यों के हित में परिचालन को आसान बनाने के साथ-साथ एनपीएस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी परेशानी मुक्त बनाया जा सके।



  इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत नए सदस्‍यों के साथ-साथ मौजूदा सदस्‍यों के लिए भी विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति‍ पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें नए सामान्य सदस्‍य पंजीकरण फॉर्म (सीएसआरएफ) में अनिवार्य कर दिया गया है जिसे नए सदस्‍यों द्वारा भरना आवश्यक है। मौजूदा सदस्‍यों को अपने लॉग-इन  (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ) में एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उपर्युक्‍त कार्यक्षमता के बारे में जानकारी भी केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसी (सीआरए) की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित सदस्‍य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख वेबसाइट पर किया गया है।
सदस्‍यों अथवा ग्राहकों को अपने फॉर्म को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समस्‍त अनिवार्य खंडों या रिक्‍त स्‍थानों को सही ढंग से भरें और उन्हें रिक्त कतई नहीं छोड़ें।
(स्रोत-पीआईबी)

Rajanish kant