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केंद्र सरकार ने बैंकों को सभी खातों और लॉकरों के लिए नॉमिनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों ने कहा है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पैसा जमा नहीं होना चाहिए।

द इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी डिपॉजिट अकाउंट और सेफ डिपॉजिट बॉक्स में एक नॉमिनी जरूर हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार दोनों वाणिज्यिक बैंकों के साथ लगभग 50,000 करोड़ रुपये के लावारिस जमा को कम करने के लिए काम कर रहा है।

इस बात की पुष्टि एक शीर्ष अधिकारी ने की, जिन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इसके बारे में आरबीआई को सूचित कर दिया है। अधिकारी ने कहा, "हमने राज्य द्वारा संचालित ऋणदाताओं के साथ भी अलग से चर्चा की है। इससे बैंकों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ कानूनी चिंताएं हो सकती हैं जो बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को प्रभावित करती हैं।"

इस साल की शुरुआत में, वित्त राज्य मंत्री, भागवत कराड ने लोकसभा को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने फरवरी 2023 के अंत तक उन खातों से 35,012 करोड़ रुपये लावारिस जमा में स्थानांतरित कर दिए थे, जिनका उपयोग 10 वर्षों या उससे अधिक साल से नहीं किया गया था।

स्थिति से परिचित एक बैंक अधिकारी ने ईटी को बताया कि ऋणदाता आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक विचार यह है कि बैंक शाखाओं को जवाबदेह ठहराया जाए और लावारिस जमा के नामांकन और ट्रेसिंग दोनों को उनके प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा, "सरकार और आरबीआई दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में अधिक धन जमा करने के पक्ष में नहीं हैं।"

इस साल मई में आरबीआई ने प्रत्येक बैंक से शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाने और निपटाने के लिए '100 दिन, 100 भुगतान' अभियान शुरू किया। पहल के तहत, बैंक देश के प्रत्येक जिले में अपनी शीर्ष 100 जमाराशियों को ट्रैक और व्यवस्थित करेंगे।

बैंक के कार्यकारी ने कहा, "हम ग्राहकों का पता लगाने और उन्हें सूचित करने के लिए एक सामान्य तंत्र विकसित करने के लिए पीएसबी एलायंस को बोर्ड पर लाने पर विचार कर रहे हैं।"

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार, जिन सावधि जमाओं पर उनकी परिपक्वता तिथि के 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं किया जाता है, उन्हें "लावारिस जमा" माना जाता है, जैसा कि बचत या चालू खाते हैं जो 10 वर्षों से संचालित नहीं हैं।

इन पैसों को बैंकों द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता के लिए आरबीआई के कोष में स्थानांतरित किया जाता है। जमाकर्ता अभी भी किसी भी लागू ब्याज के साथ बैंक से बाद की तारीख में अपने पैसे का दावा कर सकते हैं।

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