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भारत पर वैश्विक संगठन ऑक्सफेम की ताजा रिपोर्ट सरकार के लिए आंखें खोलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों में देश के रईसों की अमीरी बढ़ी है जबकि गरीब और गरीब हुए हैं और ऐसा सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच साल पहले देश के अरबपतियों की कुल दौलत जीडीपी का 10 प्रतिशत थी जो कि अब बढ़कर जीडीपी का 15 प्रतिशत हो गई है। 

आपको बता दूं कि 2017 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 101 थी। इन पांच सालों में अमीरी और गरीबी की खाई और बढ़ी है।  लगातार बढ़ रही इस खाई को कम करने के लिए रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। इसके लिए सरकार को प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर संग्रहण व्यवस्था लागू कर प्रत्यक्ष करों की वसूली बढ़ीने और स्वास्थ्य, , शिक्षा, गरीबों के पोषण खास शुरुआती बच्चों के पोषण पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी गई है। 

ऑक्सफेम ने अपनी 'द वाइडेनिंग गैप्स: इंडिया इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2018', में कहा है कि भारत आय, उपभोग और दौलत समेत सभी पैरामीटर्स के हिसाब से  दुनिया के सबसे गैर-बराबरी वाला देशों में शामिल है। इसके लिए संगठन ने गलत सरकार नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी नीतियों में श्रम, श्रमिकों और गैर-कुशल श्रम के मुकाबले पूंजी, पूंजीवादियों और कुशल श्रमिकों के हित में नीतियां तैयार की गईं, जिससे असमानता बढ़ी है। 

रिपोर्ट में अलग-अलग कई आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कैसे भारत में 1980 में स्थिर असमानता से 1991 के बाद असमानता तेजी से बढ़ी है और 2017 तक यह असमानता और बढ़ती ही चली गई। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे समाज ने असमानता की स्थिति को और बदतर बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में और अधिक समान मौके मुहैया कराकर और विकास का फायदा अधिक से अधिक लोगों को देकर असमानता को कम किया जा सकता है। 

ऑक्सफेम ने  कहा है कि 2017 में महज एक प्रतिशत रईसों के पास 73 प्रतिशत दौलत थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2017 में देश के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों की दौलत 20.9 ट्रिलियन रुपए बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ सबसे गरीब 67 करोड़ लोगों की आमदनी महज एक प्रतिशत ही बढ़ी।

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भारत में अमीरी-गरीबी की खाई और बढ़ी, रईस और अमीर हुए़, गरीब और गरीब-ऑक्सफेम

Rajanish Kant शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2018

अगर आप राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और चुनावी चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं तो चुनावी बॉन्ड्स खरीदना आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। सरकार ने चुनावी बॉन्ड्स की पहली श्रृंखला खरीदने की तारीख और पूरी डीटेल्स का ऐलान कर दिया है। एक से 10 मार्च तक देश के चुनिंदा स्टेट बैंक से इसे खरीदा जा सकता है। इसे आप डिजिटल पेमेंट या चेक के जरिये ही खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने चुनावी चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड्स की शुरुआत की है।

जानिए और डीटेल्स में....

>कहां से और कब तक खरीदें चुनावी बॉन्ड्स (इलेक्टोरल बॉन्ड्स)
-1 मार्च से 10 मार्च तक खरीदें
-दिल्ली में-स्टेट बैंक मुख्य शाखा
11, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001
(बीआर कोड 00691)

-मुंबई में -स्टेट बैंक मुख्य शाखा
हॉर्नीमन सर्किल , फोर्ट
मुंबई - 400001
(बीआर. कोड 00300)
-चेन्नई में-स्टेट बैंक मुख्य शाखा
84, राजाजी सलाई
चेन्नई - 600001
(बीआर. कोड 00800)

-कोलकात्ता में-स्टेट बैंक मुख्य शाखा
समृद्धि भवन, 1, स्ट्रैंड रोड,
कोलकात्ता - 700001
(बीआर. कोड 00001)

-चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिये खरीदें
-चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा

>चुनावी बॉन्ड्स (इलेक्टोरल बॉन्ड्स) का लक्ष्य:
-राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा हो
-चुनावी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए
-चुनाव में साफ-सुथरे पैसों का इस्तेमाल हो
-चुनाव से कालेधन के इस्तेमाल की सफाई करने के लिए
-चुनावी चंदा प्रक्रिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना

>चुनावी बॉन्ड्स (इलेक्टोरल बॉन्ड्स) की खास बातें:

-₹ 1,000, ₹ 10,000, ₹ 1,00,000,
₹ 10,00,000 और ₹ 1,00,00,000 के
गुणज में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से इस बॉन्ड को
खरीदा जा सकता है
-इस बॉन्ड को खरीदने के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर
की शर्तों का पालन करना होगा
-जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 (1951 की 43) की घारा 29 ए के तहत
रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को ही इस बॉन्ड के जरिये डोनेशन
दिया जा सकता है
-जिन राजनीतिक दलों को इस बॉन्ड के जरिये डोनेशन दिया जा सकता है
उनको पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल वोट का
एक प्रतिशत वोट जरूर हासिल होना चाहिए। मतलब हर राजनीतिक दलों को
इस बॉन्ड के जरिये डोनेशन नहीं दे सकते हैं
-सरकार द्वारा नोटीफाइड बैंक इस बॉन्ड को जारी करेगा.

- सिर्फ चेक अथवा डिजिटल पेमेंट के जरिये खरीदा जा सकेगा.
-बॉन्ड की समयसीमा 15 दिन यानी इसकी वैलिडिटी 15 दिन है।
मतलब बॉन्ड खरीदने के 15 दिनों के भीतर योग्य राजनीतिक पार्टी को
डोनेशन में देना होगा, ताकि समानांतर इकोनॉमी खड़ी ना हो सके
-बॉन्ड खरीदने के 15 दिनों के भीतर किसी योग्य राजनीतिक पार्टी को
नहीं देने पर यह बेकार हो जाएगा
-जिस दिन किसी योग्य राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड
दिया जाएगा, उसी दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट
हो जाएगा, अगर पार्टी उस बॉन्ड को अपने नोटिफाइड
अकाउंट में डिपॉजिट करती है तो
- डोनर द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को स्कीम के तहत तय समय के
लिए राजनीतिक दलों को दिया जाएगा.

- राजनीतिक दल अपने नोटिफाइड बैंक अकाउंट के जरिए इन बॉन्ड को
कैश करा सकते हैं.

- इस बॉन्ड के लिए देश के सभी राजनीतिक दल को एक बैंक अकाउंट चुनाव
आयोग के पास नोटिफाई कराना होगा जिसमें वह इस बॉन्ड के पैसे को प्राप्त
कर सकते हैं.
-प्रत्‍येक राजनीतिक पार्टी को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरना होगा।

Electoral Bearer Bond Scheme 2018

Sale at Authorised Branches of State Bank of India (SBI)

The Government of India has notified the Electoral Bond Scheme 2018 vide Gazette Notification S.O. No.29 (E) dated 02^nd January 2018. As per provisions of the Scheme, Electoral Bonds may be purchased by a person, who is a citizen of India or incorporated or established in India. A person being an individual can buy Electoral Bonds, either singly or jointly with other individuals. Only the Political Parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and which secured not less than one per cent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly of the State, shall be eligible to receive the Electoral Bonds. The Bond shall be encashed by an eligible political party only through a bank account with the authorized bank.

State Bank of India (SBI) has been authorised to issue and encash Electoral Bonds initially at its 4 Authorised Branches, as given below. The first issue of the Scheme will be opened in March 2018 in place of January 2018 for the first quarter of 2018. Accordingly, the first sale of Electoral Bonds will commence from 01^st March 2018 for a period of 10 days i.e. up to 10^th March 2018.

Chennai MainBranch
84, Rajaji Salai
Chennai - 600001

(Br. Code 00800)

Kolkata Main Branch
Samriddhi Bhawan
1, Strand Road
Kolkata - 700001

(Br. Code 00001)

Mumbai Main Branch
Horniman Circle, Fort
Mumbai - 400001

(Br. Code 00300)

New Delhi Main Branch
11, Parliament Street
New Delhi - 110001

(Br. Code 00691)

It may be noted that Electoral Bond shall be valid for fifteen days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Bond is deposited after expiry of the validity period. The bond deposited by any eligible political party to its account shall be credited on the same day.

(Source: pib.nic.in)

सरकार ने चुनाव संबंधी बॉन्ड योजना (Electoral Bond System ) अधिसूचित की, जानें इसकी खास बातें

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सरकार ने चुनाव संबंधी बॉन्ड योजना (Electoral Bond System ) अधिसूचित की, जानें इसकी खास बातें

http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2018/01/electoral-bond-system.html

The Government of I ndia notifies the Scheme of Electoral Bonds to cleanse the system of political funding in the country; Electoral Bond would be a bearer instrument in the nature of a Promissory Note and an interest free banking instrument; Bond(s) would be issued/purchased for any value, in multiples of Rs.1,000, Rs.10,000, Rs.1,00,000, Rs.10,00,000 and Rs.1,00,00,000 from the Specified Branches of the State Bank of India (SBI).

The Government of India today notified the Scheme of Electoral Bonds to cleanse the system of political funding in the country.

The broad Features of the Scheme are given below:

Electoral Bond would be a bearer instrument in the nature of a Promissory Note and an interest free banking instrument. A citizen of India or a body incorporated in India will be eligible to purchase the bond.

Electoral Bond (s) would be issued/purchased for any value, in multiples of Rs.1,000, Rs.10,000, Rs.1,00,000, Rs.10,00,000 and Rs.1,00,00,000 from the Specified Branches of the State Bank of India (SBI).

The purchaser would be allowed to buy Electoral Bond(s) only on due fulfilment of all the extant KYC norms and by making payment from a bank account. It will not carry the name of payee. Electoral Bonds would have a life of only 15 days during which it can be used for making donation only to the political parties registered under section 29A of the Representation of the Peoples Act, 1951 (43 of 1951) and which secured not less than one per cent of the votes polled in the last general election to the House of the People or a Legislative Assembly.

The Electoral Bonds under the Scheme shall be available for purchase for a period of 10 days each in the months of January, April, July and October, as may be specified by the Central Government. An additional period of 30 days shall be specified by the Central Government in the year of the General election to the House of People.

The Electoral Bond(s) shall be encashed by an eligible political party only through a designated bank account with the authorised bank.

राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यकित से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।

अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री श्रीअरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक पार्टिंयां चैक या डिजिटल माध्‍यम से चंदा प्राप्‍त करने की पात्र होंगी। उन्‍होंने कहा कि प्रत्‍येक राजनीतिक पार्टी को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरना होगा।

राजनीतिक पार्टियों की वित्‍त पोषण प्रणाली में सुधार लाने के महत्‍वपूर्ण कदम के बारे में श्री जेटली ने कहा कि
राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जल्‍द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्‍द ही इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया गया है। उन्‍होंने कहा कि चंदा देने वाले केवल चैक और डिजिटल भुगतान कर मान्‍यता प्राप्‍त बैंकों से बांड खरीद सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित बैंक खाते में ये बांड परिशोध्‍य होंगे।

(Source: pib.nic.in)