सिन्हा ने बताया कि प्रस्तावित स्कीम के तहत सरकार का सोना जमा करने की सीमा को 100 ग्राम रखने की कोई प्रस्ताव नहीं है।
GDS (गोल्ड डिपॉजिट स्कीम) की खासियत:
-RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी अधिकृत बैंक
गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑपरेट कर सकते हैं
-सोना (बार, सिक्का, जूलरी आदि) केवल स्क्रैप रूप में स्वीकार
-केवल भारतीय GDS में निवेश कर सकते हैं
-स्कीम के निवेशकों को बैंक पासबुक या सर्टिफिकेट जारी
करेंगे
भुगतान किया जाएगा। निवेशकों के पास दोनों विकल्प रहेंगे।
-शुरुआती लॉक-इन-पीरियड के बाद ही प्रीमैच्योर पेमेंट की सुविधा
-प्रीमच्योर पेमेंट गोल्ड या कैश किसी भी रूप में, निवेशक पर
निर्भर
-बैंक ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र
-गोल्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी अवधि 6 महीने से 7 साल तक
-गोल्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स, वेल्थ
टैक्स और कैपिटल टैक्स से मुक्त
गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के जरिए सरकार बेकार पड़े सोने का प्रोडक्टिव इस्तेमाल के साथ सोने पर विदेशी निर्भरता कम करने, इसके मालिकों को अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराने और करंट अकाउंट डिफिसिट (CAD) को काबू में करना चाहती है।
सरकार के मुताबिक, घरों में करीब 20 हजार टन सोना बेकार पड़ा है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि हमें सोना के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
संकट में संकट का साथी 'सोना'! अभी क्या करें, जानने के लिए पढ़ें
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