MAT पर FPI को राहत, सरकार ने स्वीकारी शाह कमिटी की सिफारिश

सरकार काफी लंबे समय से FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए परेशानी का सबब बने मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पर राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने इस पर बने एपी शाह कमिटी की उस सिफारिश को मान ली है जिसमें 1 अप्रैल 2015 से पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक से मैट नहीं वसूलने की मांग की गई थी।

जानकारों के मुताबिक, मैट को लेकर कुछ एफपीआई को जारी नोटिस और उसपर असमंजस की वजह से बाजार में वो बिकवाली कर करे थे। अगस्त में एफपीआई ने 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली की थी। शाह कमिटी की सिफारिश स्वीकार करने का मतलब जिन एफपीआई को मैट पर नोटिस भेजे गए हैं, सरकार उसे अब वापस  लेगी।

पिछली तारीख से FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स वसूलना है या नहीं, इस पर बारे में मिली सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार को आयकर कानून के सेक्शन 115 JB में संशोधन करना होगा। सरकार संशोधन संसद की शीतकालीन बैठक में सदन पटल पर रखेगी।

क्या है मामला:
इस साल फरवरी में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अप्रैल 2015 से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से मैट नहीं वसूलने का प्रस्ताव किया था लेकिन इससे पिछली तारीख से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से मैट वसूलने या ना वसूलने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इससे असमंजस की स्थिति थी।

वहीं दूसरी ओर पिछले साल के लिए 68 FIIs पर विदेशी संस्थागत निवेशकों से मैट के रूप में 603 करोड़ रुपए की मांग के लिए आयकर विभाग ने उनको नोटिस जारी की थी। इससे मैट को लेकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और उलझन में पड़ गए थे, लेकिन सरकार अब उन नोटिस को वापस लेगी।

बता दें कि पिछले 19 सालों से जबसे मैट लागू किया गया है तब से  FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक से मैट नहीं वसूला गया है। इन निवेशकों को आयकर अधिनियम 115AD के तहत मैट पर टैक्स छूट मिली हुई है।

FPI पर मैट को लेकर घटनाचक्र:
-फरवरी: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में पिछली तारीख से एफआईआई/एफपीआई से 1 अप्रैल 2015 से मैट नहीं वसूलने का प्रस्ताव
-मार्च: टैक्स विभाग ने पिछले साल के मैट के संबंध में FPI को नोटिस भेजा
- मई: BNP पारिबा, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक समेत पांच FII/FPI ने नोटिस
को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी
-जून: FII/FPI पर पहले के मामलों की जांच के लिए एपी शाह कमिटी का गठन
-जुलाई: एपी शाह कमिटी ने वित्त मंत्री को सिफारिश सौंपी
-सितंबर: वित्त मंत्री ने शाह कमिटी की सिफारिश मानते हुए आईटी कानून की धारा 115JB में संशोधन करने का भरोसा दिया, जो कि शीतकालीन सत्र में संसद में रखा जाएगा

((MAT पर FPIs को राहत मुमकिन, जल्द आएगी सफाई   
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/08/mat-fpis.html

((बाजार में भूचाल लाने वाले MAT की पूरी जानकारी
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/05/mat.html

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